व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 11).

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 11).

आज आपण एका वेगळ्या विषयाकडे वळणार आहोत. कोणी त्याला मास मीडिया म्हणतात तर कोणी त्याला मास कम्युनिकेशन म्हणतात. या मध्ये अनेक विषय येतात.

असे म्हणतात की 1609 मध्ये जोहान्स कार्लोस ह्या जर्मन व्यक्तिने जगातील पहिले वृत्तपत्र काढले तर 1779 मध्ये जेम्स ऑगस्टस हिकी ह्या आयरिश माणसाने बंगाल गॅझेट हे भारतातील पाहिले वृत्तपत्र काढले. 6 जानेवारी 1832 रोजी ब्रिटिश काळात प्रथम मराठी वृत्तपत्र "दर्पण" काढून, वयाच्या 20 व्या वर्षी बाळशास्त्री जांभेकर या व्यक्तीने मराठी विश्वात एक क्रांती घडवून आणली. 

वृत्तपत्र हे सध्य घडामोडी, मान्यवर व्यक्तींचे किंवा वाचकांचे विचार, वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या वस्तू आणि कार्याचा प्रसार करण्याचे मध्यम. आता रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल ह्या नवनवीन माध्यमांमध्ये तांत्रिक विविधता आणि सुधारणांमुळे या विषयाचा जरी गाभा तोच असला तरी त्याचे सादरीकरण करण्याच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे, होत आहे. या विषयात नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने Press council of India  ची स्थापना केली आहे. 

जाहिरात क्षेत्र हे या मास मीडियाचे एक नवे दालन वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या उत्पादित, विक्रीयोग्य वस्तूंचा, आपापल्या कामाचा जाहीर प्रसार करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त होत आहे. करोना काळात 2020 साली सुद्धा भारताचा जाहिरात क्षेत्रातील खर्च 54,151 करोड रुपये आणि 2021-22 मध्ये तो अंदाजे 80,000 करोड रुपये होणार आहे. यात वृत्तपत्र, रेडिओ, टीव्ही बरोबर आता डिजिटल मार्केटिंग, किंवा ज्याला इंटरनेट आणि मोबाईल मार्केटिंग म्हणतात त्याची सुद्धा भर पडली आहे.  जाहिरात क्षेत्रात आर्ट डायरेक्टर, क्रीएटीव्ह आर्ट डायरेक्टर, मीडिया मॅनेजर, कम्युनिकेशन मॅनेजर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॅनेजर, ग्राफिक डिझायनर, कमर्शियल आर्टिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मॅनेजर, एसईओ, वेब डिझायनर या सारखी पदे उपलब्ध असतात आणि त्यांचा मासिक पगार सुद्धा काही 25 हजारांपासून ते काही लाखात असतो.  या विषयात Advertising Standards Council of India ही नियंत्रण करणारी सेल्फ रेग्युलेटरी संस्था आहे.

मोठं मोठया आस्थापनांमध्ये जसे की सरकारी कार्यालये, उद्योग समूह इत्यादी ठिकाणी पब्लिक रिलेशन विभाग असून आपल्या आस्थापनांची  आवश्यक ती माहिती प्रसार माध्यमांना देण्यासाठी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ही पदे तयार झाली आहेत. या सर्व विषयाशी संलग्न पदे सुद्धा निर्माण होत आहेत. 

या विषयात प्रशिक्षण देण्यासाठी आता अनेक विद्यापीठानमध्ये बॅचलर ऑफ मास मीडिया, तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा अथवा एम बी ए इन मास मीडिया असे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. 

भारत सरकारच्या UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा पास केल्यानंतर ठराविक रँक ला इंडियन इन्फर्मेशन सर्व्हिसेस या विषयात प्रवेश मिळतो आणि ती व्यक्ती भारतीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयात काम करतेे. ही मंडळी दूरदर्शन, तसेच वेगवेगळ्या मंत्रालयात अधिकृत प्रवक्ता ( spokesperson) म्हणून काम करतात. शिवाय सरकारच्या पब्लिसिटी विभागात सुद्धा काम करतात.

भारतीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालय या सरकारी माध्यमातून सुरू असलेली दिल्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (iimc.nic.in) ही संस्था आहे. तेथे  

- PGDP Radio & TV journalism

- PGDP Advertising and Public Relation

- PGDP Hindi, English, Oria, Urdu Journalism असे वेगवेगळे 

- डिप्लोमा इन डेव्हलपमेंट जर्नालिसम

असे कोर्स शिकवले जातात.

मुंबईत झेवीयर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन ही संस्था खालील कोर्सेस घेते.

(10 months Diploma Courses.)

- Journalism & Mass Communication

- Public Relation and Corporate Communication

- Film, Television and Digital Video Production

- Advertising and Marketing Communication

- Event Planning and Experimental Marketing 

- Advance Integration Communication Program ( For Experienced Professionals).

शिवाय असोसिएशन ऑफ बिझिनेस कम्युनिकेटरस ऑफ इंडिया,  पब्लिक रिलेशन कन्सल्टंटस असोसिएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड कम्युनिकेशन असोसिएशन फोरम, डावोस, स्वित्झर्लंड सारख्या प्रोफेशनल बॉडीज या विषयात काम करत आहेत. 

माधव भोळे

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 10).

 व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 10).

 

सप्लाय चेन मॅनेजमेंट चा आणखी एक उपविभाग आहे तो म्हणजे इम्पोर्ट आणि एक्स्पोर्ट. इम्पोर्ट म्हणजे परदेशातून भारतात वस्तू आयात करणे तर एक्स्पोर्ट म्हणजे भारतातून परदेशात वस्तू निर्यात करणे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये या विषयाला फार महत्व आहे. 

 

भारताची आयात आणि निर्यात:

2019 च्या आकडेवारीनुसार भारत 210 देशातून 4356 वस्तूसमूह (HS6 digit level), 478.884 बिलियन डॉलर्स (CIF) एवढ्या किमतीच्या वस्तू आयात करतो तर 226 देशातून 4442 वस्तू समूह (HS6 digit level) 323.251 बिलियन डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात करतो. भारताचा इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट पेक्षा जास्त आहे.

 

ही आयात किंवा निर्यात तिन्ही मार्गाने होत असते जसे की सरफेस ट्रान्सपोर्ट, मारिन ट्रान्सपोर्ट, एयर ट्रान्सपोर्ट. या ठिकाणी काही वेळा मल्टी मोडल म्हणजे तिन्ही चा एकत्र वापरत करून आयात निर्यात केली जाते. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मधील हा एक महत्वाचा भाग आहे.

 

या विषयात आयात, निर्यातदारां बरोबरच एक महत्वाचा घटक आहे ते म्हणजे भारतीय कस्टमस खाते. हे भारत सरकारच्या अखत्यारीत येते. जगातील 182 देशांचे मिळून एक वर्ल्ड कस्टमस ऑर्गनिझेशन आहे ( WCO). जगातील 182 देश ह्या संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली आपापल्या देशाचे कस्टमस विभाग चालवतात. विशेषतः आयात कर किंवा निर्यात कर, आयात निर्यात कार्य पद्धती, दोन देशांमधील अडचणी सोडवण्याचे काम ही संघटना करते. दोन देशातील असलेल्या आपसातील करारांवर सुद्धा कस्टम खात्यातील व्यवहार  अवलंबून असतो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिझेशन ( WTO) वरील निर्बंध सुद्धा या ठिकाणी काम करत असतात. ह्या सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळे कोर्सेस आणि परीक्षा आहेत.

 

जर आपणास कस्टम ऑफिसर व्हायचे असेल तर एक तर आपण UPSC परीक्षा पास करून IAS, IRS, किंवा Indian Audit and Accounts सर्व्हिसेस  किंवा तत्सम UPSC परीक्षा पास व्हा म्हणजे आपण थेट क्लास A कस्टम ऑफिसर होऊ शकता किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ( या बद्दल नंतर विशेष माहिती करून घेऊ) ची एकत्रित ग्रॅज्युएट दर्जाची परीक्षा पास करून कस्टमस आणि एक्साईज विशेष परीक्षा देऊन होऊ शकता.

 

कस्टमच्या विविध विषयातील विविध कार्य पद्धती, वेगवेगळे आयात निर्यात कर ही सर्व किचकट व्यवस्था समजून घेणे  आणि त्याची अंमलबजावणी करणे कित्येक उधोग धंद्यांना कठीण जाते त्यामुळे हे आयात निर्यातदार आणि कस्टम विभाग या मध्ये मध्यस्थ दुवा म्हणून कस्टम क्लियरिंग एजंट असतो. तो अधिकृत असावा यासाठी त्याला एक लायसन्स काढावे लागते. वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये या विषयात डिप्लोमा इन कस्टम क्लियरिंग अँड फ्रेट फॉरवरर्डिंग शिकवला जातो. तो पास केल्यानंतर 3 वर्षांचा कस्टम क्लियरिंगचा अनुभव आणि रु 5 लाखाची मालमत्ता असेल तर आपण लायसन्स धारी कस्टम क्लियरिंग एजंट बनू शकता. हे एजंट शिपिंग डॉक्स, एयर कार्गो , कँटेंनर यार्ड, बॉंडेड वेयर हाऊस या ठिकाणी काम करतात. या मध्ये लाखो रुपयांची रोज उलाढाल होत असल्यामुळे भरपूर नफा आहे परंतु योग्य अनुभव आणि माहिती झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यवसायात पडू नये असे वाटते.  शिवाय चांगली सेवा देणे आणि ग्राहक टिकवणे ही एक कसरत आहे.

 

या शिवाय आपणास कोणत्याही आयात निर्यातदार, शिपिंग कम्पनी, कस्टम  क्लियरिंग एजंट अस्थापनात काम करायचे झाल्यास एक प्राथमिक ज्ञान देणारे डिप्लोमा आहेत जसे की डिप्लोमा इन इंपोर्ट एक्स्पोर्ट किंवा डिप्लोमा इन इंपोर्ट डॉक्युमेंटेशन किंवा डिप्लोमा इन एक्स्पोर्ट डॉक्युमेंटेशन. हे सर्टिफिकेट डिप्लोमा असून भारतातील 1907 साली स्थापन झालेली Indian Merchant Chambers ही व्यापाऱ्यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे ते या विषयावर वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट किंवा पार्ट टाइम कॉलेजच्या मदतीने किंवा डिस्टनस शिक्षण पद्धतीने घेतात आणि त्याची परीक्षा घेऊन सर्टिफिकेट दिले जाते.

 

या शिवाय 1963 साली भारत सरकारने स्थापन केलेली, भारतात महत्वाची मानली जाणारी संस्था म्हणजे Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. या संस्थेतर्फे MBA in International Business ( 18 months  Full time as well as 36 months Week End programes) हा पदव्युउत्तर अभ्यासक्रम आहे शिवाय इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट, सप्लाय चेन लॉजीस्टिक्स मधील वेगवेगळे सर्टिफिकेट कोर्स आणि त्याच्या परीक्षा ही संस्था घेत असते त्याची जास्त माहिती आपणास www.IIFT.Edu  वर मिळेल. यातून पास होणाऱ्या विध्यार्थ्यांना मोठ मोठ्या भारतीय तसेच मल्टी नॅशनल कम्पनी मध्ये मानाची पदे मिळतात.

 

माधव भोळे.

 

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 9)

 व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 9).

आज आपण एका नव्या परंतु आपल्या रोजच्या जीवनाशी निगडित विषयासंबंधी समजून घेऊया.
हा विषय सुद्धा कॉमर्स या विषयाशी संबंधीत आहे.

आपण आता सप्लाय चेन, लॉजीस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्टेशन, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, पर्चेस मॅनेजमेंट या विषयाबद्दल बोलत आहोत. वाण्याकडे गेलो आणि एखादा माल मिळाला नाही की वाणी सांगतो, वाशी मार्केट दोन दिवस बंद आहे कारण ट्रक वाल्यांचा स्त्राईक आहे. भाजी बाजारात गेल्यावर तोच अनुभव येतो. म्हणजेच आपल्याला मिळत असलेल्या वस्तू कोठेतरी उत्पादित होत असतात आणि कोठेतरी विकल्या जातात आणि त्या तेथुन येथे नेण्याचे काम ट्रकवाले, टेम्पोवाले, रेल्वे मालगाड्या म्हणजेच रोड ट्रान्सपोर्ट ( सरफेस ट्रान्सपोर्ट ),  शिपिंग कम्पन्या (मारिन ट्रान्सपोर्ट) आणि कार्गो विमाने (एयर ट्रान्सपोर्ट ) करतात. ह्याला लॉजीस्टिक्स असे म्हणतात. नंतर मोठं मोठ्या गोडाऊन, कँटेंनर यार्डमध्ये हा माल साठवून तो योग्य ठिकाणी वापरण्यासाठी लॉजीस्टिकस ने पाठवला जातो त्याला इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट म्हणतात आणि   उत्पादनासाठी किंवा विक्रीसाठी कोणाकडून, कुठला माल, काय गुणवत्तेचा, किती किमतीत विकत घ्यायचा याला परचेसिंग म्हणतात. ह्या सर्व विषयांना एक नाव आहे ते म्हणजे सप्लाय चेन अँड लॉजीस्टिक्स म्हणतात. घरातील स्त्री हे सर्वच काम छोट्या प्रमाणात करत असते की!!. एकट्या भारतीय रेल्वे ची माल वाहतूक सेवा ही 1,17, 386 करोड रूपये (  20-2021) असून तिने त्या वर्षात 1.232 बिलियन माईल्स टनेज एव्हढी वाहतूक केली आहे या वरून या विषयाची व्याप्ती कळेल. (भारतीय रेल्वेने तिची क्षमता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडॉर तयार करण्यास सुरवात केली आहे).

या विषयात भारत अजूनही खूप पाठी आहे. नाशिवंत शेतमाल, भाज्या आणि फळे या विषयात, प्रक्रिया क्षमता, शीतगृह ( कोल्ड स्टोरेज) सारख्या सप्लाय चेन आणि लॉजीस्टिक्स मधील त्रुटीमुळे देश या विषयात 16% नुकसान करतो. हे आकडे बदलत असतात. तसेच या विषयावर दुर्लक्ष झाल्यामुळे भारत इंधन आणि पर्यावरण या दोन्ही विषयांवर नुकसान करत असतो.

सर्व प्रकारच्या उत्पादन कम्पन्या ( Manufacturing units), तसेच हिंदुस्थान लिव्हर, आय टी सि, गोदरेज कंसुमर  सारख्या FMCG कम्पन्या, ई कॉमर्स कम्पन्या, सुपर मार्केटस या सारख्या अस्थापनामध्ये यातील प्रशिक्षित मंडळींची खूप गरज आहे. आपण बघितले असेल, अनेक कंपन्यांच्या या विषयातील अव्यवस्थापना मुळे कम्पन्या प्रचंड नुकसानीत गेल्या आहेत. जस्ट इन टाइम इन्व्हेंटरी, Simplex Method, रूट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेयर सारखे नवनवीन प्रकार या विषयात आता वापरले जाऊन बचत करण्याला सुरवात झाली आहे. एक साधे ब्रिद वाक्य लक्षात घ्या पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे कमावणेच समजा. या विषयात कोणताही ग्रॅज्युएट काम सुरू करू शकतो.

1983 साली तयार झालेली Indinan Institute of Materials management (iimm.org) ही संस्था या विषयात

- ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स 1 yr distance education
- पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स मॅनेजमेंट (PGDMM) 2 yrs distance AICTE approved
- पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट अँड लॉजिस्टिकस (PGDSCM & L) 2 yrs Distance education ( AICTE approved) तसेच

-- Professional diploma in public procurement ( PDPP) sponsered by world bank. ( Online learning).

-- International Diploma in Purchasing and Supply Chain Management ( IPSCM) हा 18 महिन्याचा distance education, International Trade Center, Geneva चा कोर्स जो युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेंड अँड डेव्हलपमेंट ( UNCTAD) आणि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिझेशन ( WTO) या दोघांच्या संयुक्त विध्यमाने आहे.

- Certified professional in Supply Chain ( CPSM) हा इन्स्टिट्यूट ऑफ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ( ISM - USA) चा डिस्टनस एज्युकेशन प्रोग्रॅम असून त्याची परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाते.

या विषयात अजूनही काही सर्टिफिकेट कोर्सेस शिवाय एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन हया संस्थेतर्फे घेतले जातात जे आपणास वरील वेबसाईटवर माहीत होईल.

ह्या शिवाय इन्स्टिट्यूट ऑफ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इंडिया ही ISM- USA चा भारत विभाग असून तिच्यातर्फे सर्टीफाईड प्रोफेशनल इन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट (CPSM ) ह्या परिक्षेची तयारी करून परीक्षा घेतली जाते. हे सर्टिफिकेट जगनमान्य आहे.

या शिवाय Institute of Integrated Supply chain Management (https://www.iiscm.org) ह्या संस्थेतर्फे अमेरिकन APICS ( American Production and Inventory control society ) हया जगन्मान्य संस्थेची
- Certified Supply Chain Professional (  CSCP)
- Certified in Logistics, Transportation and Distribution ( CLTD)
- Certified in Production and  Inventory Management ( CPIM) ह्या कोर्सेस चा अभ्यास आणि परीक्षा घेतल्या जातात. शिवाय चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोकरमेन्ट अँड सप्लाय, युके,  ह्या कोर्स ची सुद्धा तयारी आणि परीक्षा घेतली जाते.

पुढील भागात आपण इम्पोर्ट, एक्स्पोर्ट, इंटरनॅशनल बिझिनेस हे विषय बघू.

माधव भोळे

 

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 8)

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 8).

 

आज आपण बँकिंग या विषयाची थोडी माहिती घेऊ.

 

भारतीय बँकिंग सिस्टीम फार मोठी आहे. ह्या मध्ये 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, 22 खाजगी बँका, 44 परदेशी बँका, 43 प्रादेशिक ग्रामीण बँका ( regional rural banks), 1539  नागरी सहकारी बँका ( urban co op banks),  96,000 कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्या आहेत. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणांमुळे 8 पेमेंट बँक आणि 10 small finance bank सुद्धा कार्यरत आहेत. शिवाय फायनान्स या क्षेत्रात सुमारे 10,000 नॉन बँकिंग फायनांस कम्पन्या ( NBFC)  जसे की बजाज फायनान्स, मुथुट फायनान्स, श्रीराम फायनान्स, टाटा कॅपिटल, महिंद्र फायनस सारख्या खाजगी कम्पन्या आहेत ज्या बँकेप्रमाणे, पण काही मर्यादा बाळगून काम करू शकतात. या सर्वांवर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण आहे. या 10, 000 NBFC पैकी सुमारे 3000 मायक्रो फायनान्स कम्पन्या आहेत त्या गरीब वर्गाला अल्प मुदत कर्ज देतात. आपल्या माहितीसाठी सांगतो की इंटरनेट आल्यामुळे पोस्टातील तार खाते बंद झाले तसेचपोस्टाची सुद्धा एक पेमेंट बँक आणि पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स सुद्धा आहे. गावात पोस्ट खात्यावर खूप भरवसा असल्यामुळे ह्या विषयात पोस्ट खाते खूप मोठी प्रगती करेल यात शंका नाही.

 

सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी बँकांमध्ये एकंदर 14 लाख एम्प्लॉई असून त्यापैकी 8.6 लाख ऑफिसर आहेत. पब्लिक सेक्टर बँकांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी बँकिंग च्या क्लार्क किंवा प्रोबेशनरी ऑफिसर या पदा समबंधी नोकरीपरीक्षा होतात. शिवाय  बाकीच्या बँका आपापले स्वतःच्या भरती पद्धती ठरवतात. खाजगी बँकांमध्ये एम बी ए फायनान्स, एमबीए बँकिंग अँड फायनान्स, बी कॉम इन बँकिंग फायनान्स, तसेच अकोन्ट्स, फायनान्स, मॅनेजमेंट या विषयात अभ्यास केलेली मंडळी नियुक्त केली जातात. उच्च पदावर आणखी विविध अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता असलेले लोक निवडले जातात. 

 

या सर्वांच्या प्रशिक्षणा साठी आणि बँकिंग क्षेत्रात सखोल मार्गदर्शन व्हावे म्हणून 1928 साली इंडियन  इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स ( IIBF) ही संस्था Ministry of Finance ने स्थापन केली असून त्यामध्ये अनेक शॉर्ट टर्म कोर्सेस असतात. शिवाय जी लोक बँकेत काम करतात त्यांच्या ज्ञानात भर व्हावी आणि त्याचे मूल्यमापन व्हावे म्हणून JAIIB (Junior Associate of Indian Institutue of Bankers) and CAIIB ( Certified Associate of Indian Institute of Bankers) हया परीक्षा घेतल्या जातात. ह्या परीक्षा पास झाल्यानंतर लंडन मधील चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकरस ही काही थोडे जास्त पेपर सबमिट करून चार्टर्ड बँकर ही पदवी मिळवता येते. ती जागतिक पदवी असून अनेक कॉमन वेल्थ देश तसेच गल्फ मध्ये ह्या पदवीला खूप मान आहे.

शिवाय ट्रेझरी मॅनेजमेंट, इंटरनॅशनल बँकिंग, डिप्लोमा इन बँकिंग सारखे अनेक विविध आणि वैशिष्ट्य पूर्ण कोर्सेस असून त्याचे महत्व बँकेतील त्या त्या विभागात असते. त्या कोर्सेस ची आणि परीक्षांची माहिती IIBF च्या वेबसाईटवर मिळू शकते.

 

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट ही दुसरी संस्था रिझर्व्ह बँके आणि इतर सहकारी बँकांनी कोंढवा, पुणे येथे 1969 साली स्थापन केली. येथे बँकिंग क्षेत्रातील संशोधन आणि व्यवस्थापन विषयक वेगवेगळ्या क्षेत्रात मार्गदर्शन केले जाते. ही ऑटोनोमस बॉडी असून त्यात PGDM ( Banking and Finance) हा AICTE मान्यता असलेला मॅनेजमेंट कोर्स सर्वांसाठी खुला आहे. यातील कोर्सेस बहुतेक मॅनेजमेंट कॅडरला उपयुक्त आहेत.

 

पुण्यामध्ये वैकुंठलाल मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट ह्या संस्थेतर्फे कोऑपरेटिव्ह बिझिनेस मॅनेजमेंट या विषयात एक AICTE मान्यता प्राप्त PGDM कोर्स शिकवला जातो तो कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील स्टाफ ला उपयोगी आहे.

 

या शिवाय को ऑपरेटिव्ह बँकींग विषयावर यशदा, 

डॉ विठ्ठलराव विखे पाटील इन्स्टिट्यूट कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट, डॉ धनंजय गाडगीळ इन्स्टिट्यूट कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट, कॉलेज ऑफ ऍग्रीकलचरल बँकिंग, महाराष्ट्र राज्य सहकार प्रशिक्षण केंद्र या संस्था सुद्धा प्रशिक्षण देतात.

 

बँकांमध्ये आता नुसते डिपॉझिट घेणे आणि लोन देणें एवढेच काम राहिले नसून नवनवीन गुणवणूक प्रोडक्टस, विमा, नवनवीन रिटेल बँकिंग लोन्स, बिल डिस्काउंटिंग, फॅक्टरिंग, पोजेक्ट फायनान्स, मर्चंट बँकिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग अशा असंख्य विषयात  काम होत असते आणि मागे लिहिलेली बरीचशी कामे या ठिकाणी सुद्धा होत असतात.

 

याबरोबरच आपण बँकिंग, फायनान्स, सिक्युरिटीज आणि इन्शुरन्स ( BFSI) या एका मोठ्या क्षेत्रातील शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी विषयी लेखन समाप्त करत आहोत.

 

आता सेक्रेटरी या विषयात आपण माहिती घेऊया. सेक्रेटरी या विषयात पूर्वी स्टेनोग्राफर ला महत्व होते पण आता कम्प्युटर आल्यामुळे फक्त सिनियर मॅनेजमेंट ला पर्सनल सेक्रेटरी असतात. त्या साठी वेगवेगळ्या खाजगी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये सेक्रेटरीयल प्रॅक्टिस हे प्रशिक्षण मिळते. कोणताही ग्रॅज्युएट जो व्यवस्थितपणा (systimaticness), इंग्रजी आणि इतर भाषांवर प्रभुत्व, कॉम्प्युटर मधील मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे  ( MS office) ज्ञान आणि कामातील तत्परता या सारख्या प्राथमिक गुणांवर ही नोकरी करू शकतो.

 

स्टॉक एक्सचेंजवरील सर्व पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आणि मोठ्या लिमिटेड किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कम्पन्यानमध्ये कम्पनी सेक्रेटरी ही पोस्ट असते. भारतातील सर्व लिमिटेड कम्पन्या ह्या कम्पनी कायद्याप्रमाणे चालतात. सर्व लिस्टेड कपन्यांचे बाबतीत SEBI आणि कम्पनी तसेच सर्व लिमिटेड कम्पन्यानमध्ये भागधारक आणि कम्पनी व्यवस्थापन या मध्ये कम्पनी सेक्रेटरी हा दुवा असतो. छोट्या कम्पन्या ही कामे सेक्रेटरीयल सर्व्हिसेस कम्पन्यांना आउट सोर्स करतात तर मोठया कम्पन्या स्वतःचे सेक्रेटरीयल विभाग सांभाळतात. हया कामांची माहिती व्हावी यासाठी मिनिस्ट्री ऑफ कम्पनी अफेयर्स या सरकारी विभागाने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज स्थापन केली असून तिच्या तर्फे कंपनी सेक्रेटरीची परीक्षा घेतली जाते.  ही प्रोफेशनल परीक्षा असून ती पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री समान मानली जाते. कॉर्पोरेट गव्हर्ननन्स ह्या विषयाला सध्या चांगले दिवस आले असून जास्तीत जास्त पब्लिक लिमिटेड कम्पन्या या विषयात आपला दर्जा सुधारायचा प्रयत्न करत आहेत कारण भागधारक आणि SEBI, दोन्हीना त्याची गरज आहे. या विषयात कम्पनी सेक्रेटरी ही योग्य व्यक्ती आहे.

 

बहुतेक कम्पनी सेक्रेटरी हे कायद्याच्या पदवीधर सुद्धा असतात. कारण अनेक मध्यम आकाराच्या कम्पन्या मध्ये कायदे विभाग नसतो त्यामुळे कम्पनीच्या विविध कामासाठी या मंडळींना सॉलिसिटर किंवा वकिलांशी सल्ला मसलत करण्याची वेळ येते.

 

या शिवाय भारत सरकारच्या कम्पनी अफेयर्स विभागात काम करण्यासाठी UPSC ची एक विशेष परीक्षा आहे ती म्हणजे Indian Corporate Law Service (ICLS).  

 

माधव भोळे

 

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 7)

 व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 7).

 

आता पर्यंत आपण कॉमर्स मध्ये आकाउंटिंग, फायनान्स, ऑडिटिंग या विषयातील माहिती घेतली.

 

आता आपण फायनान्शियल मार्केटस मधील कोर्सेस ची माहिती घेऊ.  पार्लमेंट च्या 1992 च्या सेबी ऍक्ट प्रमाणे SEBI म्हणजे सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतातील फायनान्शियल मार्केटवर नियंत्रण करते. गुंतवणूकदारांचे हित जपणे, उद्योग धंद्याना सुलभ  भांडवल मिळण्यासाठी असलेल्या  स्टोक एक्सचेंज वर नियंत्रण ठेवणे ही तिची मुख्य कामे आहेत. ईक्विटी आणि कर्ज रोखे, ईक्विटी  फ्युचर आणि ऑप्शन्स, म्युचल फ़ंड,  कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केट विषयात सेबी नियंत्रण करते  तर रिझर्व्ह बँक फॉरेक्स करन्सी मार्केट, मनी मार्केट,  गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज, इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्ह आणि क्रेडिट आणि करन्सी डेरिव्हेटिव्ह या वर नियंत्रण करते. 

काही ठिकाणी SEBI, RBI, FCM ( Forward markets Commision) अशा तिन्ही संस्था नियंत्रण करतात. हा फार मोठा विषय असून जे काही वर्षे फायनान्शियल मार्केटसशी समबंधीत आहेत किंवा या मध्ये काही काम करायचे आहे त्यांच्यासाठी आहे.

 

या विषयाची लोकांना पूर्ण माहिती व्हावी यासाठी सेबी ने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट नावाची एक संस्था निर्माण केली असून तिच्यातर्फे विविध कोर्सेस ऑनलाईन आणि ऑफ लाईन शिकवले जातात. तिचा कॅम्पस पातळगंगा जवळील वासंबे ( मोहपाडा ), रायगड येथे आहे.

 

तिच्या तर्फे खालील सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि परीक्षा घेतलीे जातात. फायनान्शियल मार्केट मध्ये काम करायचे झाल्यास यातील काही परीक्षा पास होणे आवश्यक आहे. 

 

डेरिव्हेटिव्ह

- करन्सी डेरिव्हेटिव्ह

- कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह

- ईक्विटी डेरिव्हेटिव्ह

- इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्ह

- कॉमन डेेरिव्हेटिव्ह

 

रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट

सेबी कम्प्लेयन्सेस

म्युचल फ़ंड फाउंडेशन आणि डिस्ट्रिब्युशन

 

ऑपरेशन

- डिपॉझिटरी ऑपरेशन

- सिक्युरिटीज ऑपरेशन आणि रिस्क मॅनेजमेंट

 

मर्चंट बँकिंग

इन्व्हेस्टमेंट ऍडव्हायझर

बेसिक्स ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट

रिसर्च अनलिस्ट

इंटर्नल ऑडीटर फॉर स्टोक ब्रोकर

रिटायरमेंट ऍडवाझर

टॅक्सएशन इन सिक्युरिटीज मार्केटस

अलटर्ननेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड

पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट

फिक्स इन्कम सिक्युरिटीज

इनसोलवंसी अँड बँकरपसी रिसोल्युशन आणि व्हॅल्यूएशन

 

फायनाशीयल मार्केट, म्युचल फ़ंड, शेयर ब्रोकर्स, इन्व्हेस्टमेंट अडवायझर्स, मर्चंट बँकर्स आणि तत्सम फायनान्शियल संस्था मध्ये या परीक्षा पास झालेली मंडळी काम करतात.

 

अशाच प्रकारचे कोर्सेस नॅशनल स्टोक एक्सचेंज ( NSE) ने आधी NSE academy certification in financhial markets ( NCFM) या माध्यमातून काढले होते परंतु SEBI प्रायोजक NISM असल्यामुळे NCFM चे महत्व थोडे कमी झाले आहे. 

 

इन्शुरन्स:

आता आपण इन्शुरन्स या विषयाची माहिती घेऊ.

इन्शुरन्स ही एक मोठी जागतिक इंडस्ट्री असून भारतात तिचा प्रसार अतिशय नगण्य झाला आहे. भारतात 2019 च्या आकडेवारी प्रमाणे तिचा प्रसार लाईफ इन्शुरन्स 2.82 % तर नॉन लाईफ इन्शुरन्स 0.94% एवढाच झाला आहे म्हणजेज तिचा  प्रीमियम देशाच्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ( GDP) मध्ये फक्त 3.76 % एवडीच भर घालतो.

 

इन्शुरन्स इंडस्ट्री मुख्यत्वे 2 भागात विभागली गेली आहे. एक म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स, दुसरे म्हणजे नॉन लाईफ इन्शुरन्स. या दोन्ही विभागात इन्शुरन्स एजंट पासून ते अगदी इन्शुरन्स एकच्युरी पर्यन्त विविध विभागात रोजगार उपलब्ध आहेत. 

 

आधी लाईफ आणि नॉन लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे काय हे समजावून घेऊ. 

 

हे जग नश्वर आहे. येथे केव्हाही, कधीही, काहीही होऊ शकते. कधी वादळ येईल तर कधी करोना येईल तर कधी एकसिडेंट होऊन अपघातात होऊन शारीरिक अवयव निकामी होतील किंवा आजारपण आणि कदाचित मृत्य होईल हे सांगता येत नाही.

 

मुख्यत्वेकरून ज्या गोष्टीत कोणतेही नुकसान होऊ शकते त्या गोष्टी मध्ये होणाऱ्या नुकसानाची झळ कमी अधिक प्रमाणात भरून काढण्यासाठी एक रिस्क कव्हर ( hedging) म्हणून इन्शुरन्सचा वापर केला जातो. या क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत आणि उपलब्द होण्याची शक्यता आहे. 

 

त्या पैकी आयुष्या संबंधी इन्शुरन्स हा लाईफ विभागात येतो. यात अनेक प्रकारच्या लाईफ पॉलिसी, पेन्शन स्कीम ( एन्यूटी ), चाईल्ड पॉलिसी वगैरे असतात. या मध्ये गुंतवणूक पर्यायापासून ते वेगवेगळ्या रिस्क कव्हर किंवा दोन्ही प्रकारच्या मिक्स पॉलिसी असतात. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हा देशातील सर्वात जुना आणि मोठा लाईफ इन्सुरर आहे. देशात एकंदरीत 24 लाईफ इन्शुरन्स कम्पन्या आहेत पैकी 23 खाजगी आहेत.

 

 

नॉन लाईफ इन्शुरन्स मध्ये पीक विम्यापासून ते अगदी हेल्थ, ग्रुप इन्शुरन्स,मोटर अँड व्हेईकल, शिपमेंट, ट्रॅव्हल, फायर, बिल्डिंग, मारिन अँड कार्गो, लॉस ऑफ बिझिनेस, स्टोक ब्रोकर बिझिनेस अशा शेकडो प्रकारच्या पॉलिसी असतात. भारतात गाडी चालवण्या पूर्वी गाडीचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असणे आवश्यक आहे कारण तुमच्या गाडीमुळे दुसऱ्याचे नुकसान झाले तर त्याचे रिस्क तुम्ही कव्हर करून ध्यायचे असते. भारतात द न्यू इंडिया असयुरन्स कम्पनी ( NIA), जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC), युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स ( UIC), नॅशनल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ( NIC). आणि ऍग्रीकलचरल असयुरन्स कम्पनी ऑफ इंडिया अशा 7 सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कम्पन्या आहेत तर 26 खाजगी नॉन लाईफ इन्शुरन्स कम्पन्या आहेत. या क्षेत्रात एकदंर 3.5 लाख एवढी मंडळी कायम स्वरूपी काम करतात तर सुमारे 25 लाख एजंट अप्रत्यक्ष ( indirect employment) काम करतात. भारतात एकंदर 280 बिलियन डॉलर ची इन्शुरन्स इंडस्ट्री आहे. 

 

भारतात इन्शुरन्स क्षेत्र Insurance Regulation Development Authority (IRDA ) नियंत्रित करते. भारतात इन्शुरन्स कम्पन्यांना  कोणतीही पॉलिसी स्वतःहून ग्राहकाला विकत घेण्याचा सल्ला ( solicitation) देण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या सर्व इन्शुरन्स पॉलिसी विकण्यासाठी कोणीतरी मध्यस्थी लागतो त्याला इन्शुरन्स एजंट असे म्हणतात. हे इन्शुरन्स एजंट चे लायसन्स मिळवण्यासाठी 7 दिवसाचा एक फुल टाइम कोर्स IRDA तर्फे आयोजित केला जातो त्याची फी अतिशय माफक असून तो कोर्स पास झालात तर त्यातील बरीचशी फी आपणास परत केली जाते. आपण आपली नोकरी किंवा व्यवसाय  संभाळून सुद्धा एजन्सी करू शकतात. यात 20% पर्यन्त अतिशय आकर्षक कमिशन मिळते. कमीतकमी 12 वि पास झालेली व्यक्ती लासन्सड इंस्युरन्स एजंट होऊ शकते.

 

या शिवाय वेगवेगळ्या इन्शुरन्स कँपन्यांच्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी जाहिराती येत असतात तेव्हा कोणताही ग्रॅज्युएट त्यांच्यासाठी अर्ज करून समबंधीत प्रवेश परीक्षा पास करून पर्मनंट नोकरी मिळवू शकतो. अनेक मराठी मंडळींचा गैरसमज आहे की इन्शुरन्स कम्पनिमध्ये नोकरी म्हणजे दारोदारी जाऊन पॉलिसी विकणे पण हा पार चुकीचा समज आहे. ते काम एजंट करतात जे त्या इन्शुरन्स कंपनीचे पर्मनंट नोकर नसतात. जे लोक पर्मनंट नोकरी करतात त्यांचे काम मुख्यत्वे एजंट मार्फत व्यवसाय वृद्धी करणे ( डेव्हलपमेंट ऑफिसर. यात मार्केटिंग चा भाग आहे), पॉलिसी सर्व्हिस करणे, ग्राहकाच्या क्लेमचा निपटारा करणे इत्यादी कमर्शियल आणि अडमिनिइस्ट्रीटीव्ह कामे ऑफिसमध्ये बसून केली जातात. शिवाय या इन्शुरन्स कम्पनी मध्ये सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट विभाग असतो त्यात मागील इन्व्हेस्टमेंट समबंधी प्रोफेशनल लोक नोकऱ्या करतात. हल्ली यात इन्शुरन्स कंपन्यांशीवाय मध्यस्थि कम्पन्या, थर्ड पार्टी क्लेम रिसोल्युशन कम्पन्या सुद्धा  काम करत आहेत. स्टॅटिस्टिकस शिकलेल्या मंडळींना पुढे एकचुरी नावाचा एक विषय असतो. हे काम अतिशय स्पेशलायझेशनचे असते. प्रत्येक इन्शुरन्स कम्पनी मध्ये एक एकचुरी विभाग सुद्धा असतो तो इन्शुरन्स प्रीमियम ठरवत असतो.

 

एकदा आपल्याला नोकरी मिळाली की पुढे प्रमोशन मिळण्यासाठी IRDA  च्या काहीं प्रोफेशनल परीक्षा असतात, त्या पास होणे अवघड नाही पण त्यामुळे प्रमोशन लवकर मिळते. अतिशय कमी मराठी मंडळी या क्षेत्रात नोकरी करतात. माझ्या जवळचे काही नातेवाईक या क्षेत्रात नोकरी करत होते. ते सांगतात, आम्ही मराठी मंडळींना सांगून सांगून थकलो पण कोणीही अर्ज करत नाही आणि फक्त बँकांच्या परीक्षांच्या पाठी लागतात.  या विषयात पूर्वी मद्रासी आणि आता उत्तर भारतीय मंडळी मोठ्या प्रमाणात शिरत आहेत. मराठी टक्का मोजून ८% सुद्धा नसावा. संधी भरपूर उपलब्ध असतात, पण माहिती करून घेण्याची तसदी कोण घेणार? प्रत्येकाला प्लेट मध्येच काय तोंडात भरवून दिले तरी हवे आहे हे मराठी मुलांची आणि त्यांच्या पालकांची मनस्थिती आहे त्याला कोण काय करणार?

 

असो काही कमी जास्त लिहिले असेल तर ते सत्य परिस्थिती वर आधारित किंवा स्वानुभवाने लिहितो, त्यात कोणी राग मानून घेऊ नये.

 

माधव भोळे

 

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 6).

 व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 6).

लेख नंबर 5 मध्ये आपण कॉमर्स मधील काही आकाउंटंनसी संबंधी कोर्सेस बघितले. आता फायनान्स या विषयातील कोर्सेस बघूया.

आकाउंटंंसी हा फक्त फायनान्सचा पाया झाला, पण संस्था किंवा कम्पन्या या आकडे मोडीतून काय निष्कर्ष काढतात? ही आस्थापने आर्थिक दृष्ट्या किती सक्षम आहेत? आस्थापनाची पुढील दिशा बघता त्यांना आणखी वित्त पुरवठ्याची गरज आहे काय? असलेला पैसे ते योग्य रीतीने वापरत आहेत काय? जर ह्या संस्थेने काही कर्ज घेतले असेल तर ते परत फेडण्याची काय योजना असेल? फायनान्शियल रिस्क मॅनेजमेंट, नवीन गुंतवणूक पर्याय कसे वापरता येतील? कम्पनीचा पसारा कसा वाढवता येईल? अशा प्रकारची माहिती मालक किंवा भागधारकांना मिळणे अतिशय आवश्यक आहे.

अमेरिकन चार्टर्ड फायनान्शियल एनलिस्ट ( CFA)  ही संस्था अशा प्रकारच्या सिल्याबस वर काम करून त्याच्या परीक्षा घेत असते. हिला जगभरात मान्यता आहे. फायनान्शियल कम्पनी, रेटिंग एजन्सी, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग तसेच ईतर अनेक वेगवेगळ्या मोठ्या अस्थापनांमध्ये CFA हे पद असते. ही परीक्षा भारतात उपलब्ध असून  त्या समबंधी खालील ठिकाणी अधिक माहिती मिळू शकेल.

CFA Institute India Private Limited
702, 7th Floor, A Wing
One BKC Tower, G Block
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400 051, India
On the toll free numbers for India: 000-800-100-4025 Telephone +91 22 6179 8900.

भारतात सर्वसाधारणपणे सरासरी चार्टर्ड अकाउंटंट ( CA) चा वार्षिक पगार 6.5 लाख आणि पुढे अनुभवाप्रमाणे आणि पदाप्रमाणे वाढतो तो पुढे 20 लाख पर्यन्त जातो, तर CPA चा सरासरी पगार 9.25 लाख आणि पुढे 35 लाख पर्यन्त, CMA चा सरासरी पगार 7 लाख ते 20 लाख,  तर CFA चा पगार 3 लाख ते 12 लाख पर्यन्त जातो. अर्थात हा सरासरी आणि सर्वसाधारण पगार असून प्रत्येक विषयात अपवाद असतात. शिवाय दिलेली परीक्षा किती प्रयत्नात ( Attempt) मध्ये पास झाला आहे यावर सुरवतीचा पगार अवलंबून असतो.

अमेरिकन CFA च्या जवळपास जाणारा दुसरा एक अमेरिकन कोर्स आहे त्याचे नाव फायनान्शियल रिस्क मॅनेजमेंट ( FRM) असे आहे. हा कोर्स थोडा स्पेशलायझेशन असलेला कोर्स आहे. इन्व्हेस्टमेंट बँक, असेट मॅनेजमेंट कम्पनी ( म्युचल फ़ंड),  असेट रिसोल्युशन कम्पनी, क्रेडिट रेटिंग सारख्या वित्तसंस्था, मोठं मोठे गुंतवणूकदार, बँका, मर्चंट बँका, NBFC, इन्शुरन्स कम्पनी या सर्व ठिकाणी रिस्क मॅनेजमेंट हा एक वेगळा विभाग असतो आणि  कित्येक ठिकाणी जेथे फायनान्शियल मार्केट मध्ये व्यवहार होतात तेथे तर मिनिटा मिनिटाला रिस्क मॅनेजमेंट केली जाते.

1762 साली स्थापन झालेल्या बेयरिंगस बँक, इंग्लड या जगातील एका मोठया  मर्चंट बँकेच्या 28 वर्षीय निल लेसन नावाच्या एका यशस्वी डेरिव्हेटिव्ही ट्रेडर ने काही चुकीच्या, धोकादायक चाली फ्युचर आणि ऑप्शन व्यवहारात लावल्यामुळे ती बँक एका दिवसात जवळजवळ 1.3  बिलियन डॉलर लॉस मध्ये गेली. बँकेच्या रिस्क मॅनेजमेंट चे कमकुवत अंतर्गत नियंत्रण आणि निलने आपल्या ट्रेड रेकॉर्डस् मध्ये केलेली बनवाबनवी यामुळे  फेब्रुवारी 1995 साली 233 वर्ष जुन्या असलेल्या बँकेने दिवाळखोरी जाहीर केली.

आपल्याकडील पीएमसी बँक घोटाळा, यस बँक घोटाळा, मेहुल चोकसी आणि निरव मोदी पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळे हे अंतर्गत रिस्क मॅनेजमेंट नसल्यामुळे किंवा कमकुवत झालेले असल्यामुळे झालेले घोटाळे असून, आता रिस्क मॅनेजमेंट ला फार महत्व आले आहे.

FRM चा सरासरी वार्षिक पगार 11,00, 000 असून फ्रेशर साठी तो 3 ते 5 लाख एव्हडा असतो.

ऑडिटिंग:
आता आपण ऑडिटिंग या विषयावर बोलू. प्रत्येक व्यवस्थापना मध्ये ऑडिटिंग या विषयाला फार महत्व आहे. ऑडिटिंग चा मूळ उद्देश संस्था करत असलेले व्यवहार सरकारी मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे, आणि पारदर्शक  होेतात की नाही? ते करत असताना व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयाची तसेच निरबंधांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही? या मध्ये काही हेतपुरस्सर लांडी लबाडी होत आहे काय? सर्व प्रकारची आवश्यक रजिस्टर, कागदपत्रे ठेवली जात आहेत की नाही? असे अनेक विषय ऑडिट मध्ये येतात. ऑडिटिंग मुख्यत्वे 2 प्रकारचे असते, 1) अंतर्गत हिशेब तपासनीस ( Internal auditor) 2) बाह्य हिशेब तपासनीस ( External auditor ).

अंतर्गत हिशेब तपासनिसाला भारतात विशिष्ट शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नाही परंतु बाह्य हिशेब तपासनीस हा सरकारी पॅनल वरील नोंदणीकृत चार्टर्ड अकाऊंटंट असावा. कोऑपरेटिव्ह सोसायट्यांमध्ये डिप्लोमा इन कोऑपरेटीव्ह अँड अकाउंटंन्सि किंवा डिप्लोमा इन को ऑपरेटिव्ह ऑडिट पास झालेली व्यक्ती बाह्य ऑडिट करू शकते.

राष्ट्रपती, भारत सरकारच्या वतीने कॉम्पट्रोलर अँड औडिटर जनरल ऑफ इंडिया ( CAG) हा भारत सरकारच्या विविध खात्यांचे तसेच भारत सरकारच्या पैशाची कोणत्याहि पब्लिक किंवा खाजगी अस्थापनात गुंतवणूक असल्यास तिचे हिशोब तपासण्याचा त्याला अधिकार आहे. सध्या त्याच्या खात्यात 43, 576 एवढे औडिटर काम करतात आणि तो त्यांचा प्रमुख असतो. देशातील नोकरशहांच्या रांगेत त्याचा 9 वा क्रमांक असून त्याचा दर्जा सुप्रीम कोर्ट जज्ज एवढा आहे. CAG ने तयार केलेले रिपोर्ट्स राष्ट्रपती किंवा राज्य सरकारचे बाबतीत राज्यपालांना दिले जातात आणि ते पुढे संसद किंवा विधान सभेत ठेवले जातात. संसदेमध्ये एक Parliamentary commitee on Finance असते आणि ती या ऑडिट रिपोर्ट वर अभ्यास करून कोणत्याही खात्याच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी किंवा त्या खात्याच्या मंत्र्याला एव्हढेच काय तर पंतप्रधानाना सुद्धा बोलावून ऑडिट रिपोर्ट मधील टिप्पणीवर प्रश्न विचारू शकते. हे ऑडिट रिपोर्ट सरकारच्या कारभाराचे असतात त्यामुळे या पार्लमेंट कमिटीचे अध्यक्षपद हे नेहमी विरोधी पक्षाकडे असते आणि त्यात सर्व पक्षीय सदस्य असतात. एव्हडे या ऑडिटिंग ला महत्व आहे. भारताचा १५ वा पूर्व ऑडिटर जनरल विनोद राय याने 2 G आणि कोळसा घोटाळा बाहेर काढून त्यातील सर्व लिलाव सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल करण्याइतपत त्याचे ऑडिट रिपोर्ट पुराव्यानिशी मजबूत होते. सध्या ते युनायटेड नेशन्स च्या एक्सटर्नल ऑडिटर पॅनल चे प्रामुख आहेत.

भारत सरकारच्या UPSC परीक्षांमध्ये खालील ग्रुप A परीक्षा अकोन्ट्स आणि ऑडिटिंग विषयात घेतल्या जातात.

Indian Audit and Accounts Service (IAAS)
Indian Civil Accounts Service (ICAS)
Indian Defence Accounts Service (IDAS)
Indian Communication Finance Services (ICFS)
Indian Railway Accounts Service (IRAS)
Indian Revenue Service (IRS)

कम्पनी कायध्यप्रमाणे प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमध्ये एक ऑडिट कमिटी बनवावी लागते आणि ती भागधारकांतर्फे कम्पनीच्या कारभारावर लक्ष ठेवते.
कम्पनी कायध्याप्रमाणे ठराविक टर्न ओव्हर झाला की पब्लिक किंवा प्रायव्हेट किंवा प्रोप्रा्यटोरी कम्पनीला टॅक्स ऑडिट, किंवा कम्पनी ऑडिट करून घ्यावे लागते.  या शिवाय काही विशेष ऑडिट सुद्धा केली जातात ती खालील  प्रमाणे.

इंटर्नल ऑडिट
एक्सटर्नल ऑडिट
स्टेट्यूटरी ऑडिट
फॉरेसनसिक ऑडिट
फायनाशीयल ऑडिट
टॅक्स ऑडिट
इन्फर्मेशन सिस्टीम ऑडिट
कंपल्यायन्स ऑडिट
ओपरेशनल ऑडिट
रेविन्यू ऑडिट
परफॉर्मन्स ऑडिट
व्हॅल्यू फॉर मनी ऑडिट
सेल्स ऑडिट
डिमांड  अँड सप्लाय ऑडिट

करोना काळात ऑक्सिजन ची वाढवून सांगितलेली मागणी किती खरी किंवा खोटी होती हे डिमांड अँड सप्लाय ऑडिट ने दाखवून दिले.

या शिवाय आता आणखी काही ऑडिट होतात पण ती कॉमर्स विषयात मोडत नाहीत ती म्हणजे

एनवोयरमेन्ट ऑडिट
एनर्जी ऑडिट

असे ऑडिट चें प्रकार आहेत.

माधव भोळे

व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 5).

 व्यवसाय / शिक्षण मार्गदर्शन ( लेख नंबर 5).

आता आपण कॉमर्स मधील विविध कोर्सेस ची माहिती घेऊया. पूर्वी बीकॉम म्हणजे बीकॉम जनरल एवढाच कोर्स असायचा, पण आता 10+2 केले की बीकॉम मध्ये विविध कोर्सेस शिकायची संधी उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण मंडळी बीकॉम म्हणजे अकौंटिंग असेच समजतात. होय बीकॉम मध्ये अकौंटिंगला महत्व आहेच पण त्या पेक्षा जास्त महत्व आहे ते आपण कोणता व्यवसाया समबंधी आपण अभ्यास करणार  त्याला.काही लोक बीकॉम हा पुढील शिक्षणाचा पाया समजतात तर काही लोक याच ठिकाणीं स्पेशलायझेशन करून सरळ नोकरी किंवा व्यवसायाचा मार्ग पत्करतात.

सध्या भारतात बीकॉम मध्ये खालील  विविध कोर्स उपलब्द आहेत.

BCom Applied Economics

BCom Economics

BCom Marketing

BCom Accountancy

BCom Finance

BCom Financial Markets

BCom Financial Accounting

BCom Accounting and Finance

BCom Banking and Finance

BCom Banking Management

BCom Banking and Insurance

BCom Insurance Management

BCom Capital Market

BCom Tourism and Travel Management

BCom Business Economics

BCom Business Administration

BCom Computer Applications

BCom Corporate Secretaryship

BCom E-Commerce

BCom Foreign Trade Management

BCom Management Studies

BCom Statistics

BCom Supply Chain Management

BCom Tax Procedure and Practice

BCom Taxation

BCom Computer Science

सर्व कोर्सेस सर्व ठिकाणी उपलब्ध आहेत असे नाही पण नवीन आलेली विद्यापीठे आणि डीम किंवा ऑटोनॉमस विद्यापीठे असे वेगवेगळे विषय थोड्याफार फरकाने सिल्याबसमध्ये बदल करून शिकवत असतात.

जी मंडळी अकौंटनसी मध्ये करियर करू इच्छितात ती पुढे चार्टर्ड अकाउंटंटची परीक्षा देतात. ही परीक्षा ICAI ( Institute of chartered accountant of india) ही संस्था घेते आणि ती त्रिस्तरीय ( Foundation, Inter, Final ) परीक्षा असते. सरकारी दरबारी कोणतेही हिशोब, टॅक्स समबंधी विवरण पत्रे, बँकेमधील वित्त पुरवठा, प्रोजेक्ट फायनांसिंग या सर्व ठिकाणी चार्टर्ड अकाउंट च्या सही आणि सर्टिफिकेट ला फार महत्व आहे. विविध कंपन्यांचे किंवा संस्थांचे ऑडिट करून सरकारला किंवा योग्य त्या सक्षम प्राधिकरणाला ते सादर करण्याचे अधिकार याना असतात. सत्यम घोटाळा झाल्यापासून 2013 साली स्थापन झालेल्या नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टइंग औथोरिटी च्या निर्मितीमुळे चार्टर्ड अकाऊंट च्या ऑडिटिंग औथोरिटीवर आणखी नवे निरबन्ध आले / येऊ घातले आहेत. ह्या परीक्षा कठीण असून त्याचे 2020 चे % पासिंग 5.84 एवढे आहे ( या पूर्वी ते आणखी कमी होते पण विविध क्लासेसच्या मार्गदर्शनामुळे त्यात थोडी वाढ झालेली दिसते). चार्टर्ड अकाउंट ही डिग्री भारतात मौल्यवान आहे पण जगभर हिची किंमत एखाद्या पोस्ट कॉमर्स ग्रॅज्युएट एवढीच आहे. 

आता जानेवारी 2021 पासून अमेरिकन CPA ( सर्टीफाईड पब्लिक अकाउंट) ही परीक्षा भारतात बसून देता येते. ह्या  परीक्षेला जगभर मान्यता असून जगातील मोठ्या 4 कंन्सलटिंग आणि ऑडिटिंग  कम्पन्या तसेच भारतातील 100 पेक्षा जास्त मल्टिनॅशनल कम्पनी ही परीक्षा पास असलेले लोक निवडतात. ( डलोईट, अर्न्सट अँड यंग, केपीएमजी, प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स या जगातील त्या 4 मोठया कन्सलटिंग कम्पन्या असून सम्पूर्ण जगात त्यांचे  एकंदर 12 लाख एम्प्लॉई आहेत आणि जगातील फॉरचून 500 कम्पनी पैकी 457 कम्पन्याचे ही मंडळी ऑडिट करतात, त्यांना मॅनेजमेंट सल्ले देतात). याचे क्लासेस ऑनलाइन तसेच भारतात उपलब्ध असून मार्गदर्शन मिळते. अर्थात थोडे महाग असणारच. अनेक भारतीय कम्पन्याचे शेयर अमेरिका आणि इतर देशातील स्टॉक एक्सचेंज वर उपलब्ध असल्याने त्यांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय विवरणासाठी सुद्धा अशा मंडळींचा उपयोग होतो.

अमेरिकेतील CPA खालोखाल दुसरी महत्त्वाची परीक्षा म्हणजे मॅनेजमेंट अकाउंटंट ची. ही परीक्षा अमेरिकेतील 2 वेगवेगळ्या संस्था घेतात एकाचे नाव आहे चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाऊंट ( CIMA) तर दुसरीचे नाव आहे चार्टर्ड मॅनेजमेंट अकाऊंट ( CMA).अमेरीकेत जी संस्था चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटंट ची परीक्षा घेते तीच संस्था  चार्टड मॅनेजमेंट अकाउंटंट ची (CMA) परीक्षा सुद्धा घेते. 

सर्वसाधारण चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा अमेरिकन CPA च्या अभ्यासाचा किंवा कामाचा भर त्या त्या  देशातील टॅक्सएशन, सरकारी नियंत्रणे आणि त्याचे कम्पनिवरील परिणाम या विषयावर असतो. कंपनीना या शिवाय वेगळ्या अकोणटिंग ची गरज असते ती म्हणजे मॅनेजमेंट अकोणटिंगची. या विषयात  फायनान्शियल अकाउंटिंग आणि स्त्रातीजिक मॅनेजमेंट या विषयात कम्पनीचा विविध आर्थिक घडामोडींचा सतत उहापोह केला जातो. ह्या दोन्ही परीक्षा सुद्धा भारतात उपलब्द असून त्यांच्यात चढाओढ आहे. दोन्ही परीक्षा जगभर मान्य आहेत आणि बिग 4 कन्सल्टन्सी कम्पन्या या मंडळींना जॉब देतात.

काही मंडळी कॉस्ट आकाउंटिंग मध्ये करियर करतात. भारतात इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट मॅनेजमेंट अकाउंटंट ऑफ इंडिया ( ICMAI) ही संस्था Cost Management Accountant (CMA) ही परीक्षा घेते. अमेरिकन CMA आणि भारतीय CMA या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपल्या लक्षात आले असेलच.  2013 च्या कम्पनी ऍक्ट प्रमाणे काही विशिष्ट प्रकारच्या  कंपनीना विशिष्ट टर्न ओव्हर झाल्यावर त्यांच्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस वरील झालेल्या इनपुट खर्चाचा रेकॉर्ड एका ठराविक पद्धतीने ठेवायला लागतो आणि त्याचे ऑडिट सर्टीफाईड कॉस्ट मॅनेजमेंट आकाउंटंट कडून करून घ्यावे लागते. या साठी किंवा कम्पनीला आपल्या मालाची किंमत ठरवण्यासाठी अशा प्रकारच्या अकाउंटंट ची गरज असते.

खरे म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट ऑफ इंडिया ( ICAI ),  इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ( ICSI),  इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट मॅनेजमेंट अकाउंटंट ऑफ इंडिया ( ICMAI), ( पूर्वीची इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट (ICWA)) ही युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन च्या नियमितपणे अभ्यास शिकवून परीक्षा घेणारी विद्यापीठे नसल्यामुळे त्यांच्या डिग्री पूर्वी सर्टिफिकेट सारखी मानली जायची, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशनने चार्टर्ड अकाऊंटंट, कम्पनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट मॅनेजमेंट अकाऊंटंट ह्या डिग्री मास्टर्स किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट दर्जाच्या मानण्याचे मान्य केले.

कॉमर्स मध्ये अजून बरेच कोर्सेस आहेत त्यांची माहिती पुढील लेखात मांडुया.

माधव भोळे